एमडीडीए की नई पहल: अब हर महीने दो बार लगेगा ‘समाधान दिवस’, अफसरों के सामने सीधे रख सकेंगे शिकायत
देहरादून। आम जनता की शिकायतों और सुझावों के त्वरित निस्तारण के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने नई व्यवस्था लागू की है। अब प्रत्येक माह के प्रथम और अंतिम सोमवार को प्राधिकरण मुख्यालय में ‘समाधान दिवस’ आयोजित किया जाएगा। इस दौरान नागरिक सीधे अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं और सुझाव रख सकेंगे। प्राधिकरण का कहना है कि सभी शिकायतों का नियमानुसार परीक्षण कर उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में यह पहल शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ जनता और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना भी है। समाधान दिवस के माध्यम से लोगों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा, जिससे शिकायतों का निस्तारण अधिक पारदर्शी और जवाबदेही के साथ किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा भी होगी। मुख्यमंत्री की सुशासन और जनसरोकारों को प्राथमिकता देने की नीति के अनुरूप यह व्यवस्था शुरू की गई है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि समाधान दिवस प्रत्येक माह के प्रथम और अंतिम सोमवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक प्राधिकरण मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान प्राप्त सभी शिकायतों और सुझावों का संबंधित विभागों के माध्यम से त्वरित निस्तारण कराया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
प्राधिकरण का मानना है कि यह पहल आम नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास को मजबूत करेगी। भवन मानचित्र स्वीकृति, अवैध निर्माण, भूमि संबंधी विवाद, विकास कार्यों और अन्य प्रशासनिक मामलों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए लोगों को एक तय मंच और निश्चित समय मिलेगा।
एमडीडीए ने नागरिकों से अपील की है कि वे समाधान दिवस का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और निर्धारित तिथि एवं समय पर अपनी शिकायतें और सुझाव प्रस्तुत करें, ताकि उनका पारदर्शी, नियमानुसार और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
